प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस' बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री चौहान विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए नहीं मांगनी होगी अलग-अलग जानकारी

भोपाल, संवाददाता। संचालित है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि एकल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र नागरिक डाटाबेस बन जाने से हितग्राहियों से बार-बार ही एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किये जाने का कार्य उनके दस्तावेज नहीं मांगने होंगे। जैसे एक बार किसी किया जाएगा। अभी विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के नागरिक का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसका लिए नागरिकों से बार-बार जानकारी मांगनी पड़ती है। रिकार्ड एकल डाटाबेस में रहेगा, अतः किसी दूसरी योजना एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से नागरिकों को बार- का लाभ लेने के लिए उससे दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने बार जानकारी नहीं देनी होगी। शासन के पास उपलब्ध  की आवश्यकता नहीं होगी। एकल नागरिक डाटाबेस में जानकारी का विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण में प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किए जाने पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल निवासी संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि की जानकारी सिंह बैंस, प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी रहेगी। एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र डाटा को मनोज गोविल, प्रमुख सचिव नितेश व्यास आदि उपस्थित बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक का थे। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 600 से 700 इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा का हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित होती है। इन योजनाओं मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक्स सत्यापन कर का लाभ देने के लिए हितग्राहियों का अलग-अलग एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे निरंतर पंजीयन किया जाता है। इससे एक ओर शासकीय मशीनरी अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी। एकल नागरिक को बहुत समय खर्च करना पड़ता है वहीं नागरिकों को भी डाटाबेस में नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी बार-बार जानकारी उपलब्ध करानी होती है। मुख्यमंत्री शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चौहान ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल शासकीय मशीनरी का समय बचेगा, वहीं नागरिकों के निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि की लिए नई व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी। मुख्यमंत्री जानकारी रहेगी। एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र चौहान ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, तेलंगाना एवं डाटा को बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक आंध्रप्रदेश राज्यों में नागरिक डाटाबेस बनाया गया है। का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा राजस्थान में यह योजना भामाशाह के नाम से तथा का मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक्स सत्यापन आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में प्रजा साधिकार नाम से कर एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा।